अभी तक 1 लाख करोड़ रुपए ही किसी एक वित्त वर्ष में सरकार ने जुटाने का रिकॉर्ड बनाया है,आधा दर्जन कंपनियों में हिस्सेदारी बिकने से ही सरकार का लक्ष्य पूरा हो सकता है
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